आठवें वेतन आयोग की सिफारिश, एक जनवरी, 2026 से लागू होने की सभावना –
मंगलवार को केन्द्र सरकार आठवें वेतन आयोग के लिए आगे बढ़ती नज़र आई | केन्द्र सरकार ने इस आयोग की सेवा शर्तो को भी मंजूरी प्रदान कर दी हैं |
इसमें केन्द्र सरकार के तकरीबन 52 लाख कर्मचारी और लगभग 70 लाख के आप पास पेंशन भोगी को यह लाभ प्रदान होंगे |
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष पद –
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष पद के लिये पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को कैबिनेट में हरी झंडी दे दी हैं |
यह वेतन आयोग सातवें वेतन आयोग की अवधि (2016 – 2025 ) के समाप्त होने से ठीक पहले आ रहा हैं |
बल्कि यह भी अनुमान लगाया गया हैं कि सातवें वेतन आयोग में सरकार से 14% प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की गई हैं |
कुछ और भी संशोधन हो सकते है आठवे वेतन आयोग में –
ऐसा माना जा रहा हैं कि आठवें वेतन आयोग में मँहगाई भत्ते, यात्रा भत्ते और आवास भत्ते में कुछ संशोधन किया जायेगा |
इससे घरेलू बाजार में कई चीजों की माँग में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है |
आमतौर पर वेतन आयोग में बदलाव और सिफारिशें हर 10 वर्षों के अंतराल पर ही लागू होती हैं |